देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें जोशीमठ में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यो की जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देर सांय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से कार्य किया। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया। मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृहमंत्री से राज्य में हिमनद एवं जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में दुर्गम, अति दुर्गम आपदा संभावित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाआें की निरंतर देखरेख एवं निगरानी हेतु एक हैलीकाप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आपदा प्रबंधन व सीमा प्रबंधन के दृष्टिगत गैरसैंण में एक आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। आगामी कुंभ के दृष्टिगत, एंटी ड्रोन तकनीक से संयोजित एक विशेष टीम की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकरण योजना में प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में समय—समय पर तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप देय धनराशि 36.46 करोड़ की छूट तथा भविष्य के लिए पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी के राज्य की भांति 90.10 के अनुसार भुगतान की व्यवस्था निर्धारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से चमोली के नीति घाटी तथा उत्तरकाशी के नेलांग घाटी को बेहतर सीमा प्रबंधन हेतु इनर लाईन परमिट की व्यवस्था समाप्त किए जाने का आग्रह किया, ताकि इस क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो पाए। केंद्रीय गृहमंत्री ने इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
