Home देहरादून उक्रांद कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा कूच, पुलिस से तीखी नोकझोंक

उक्रांद कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा कूच, पुलिस से तीखी नोकझोंक

देहरादून।  उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भू-कानून सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को विधानसभा कूच किया। इस दौरान रिस्पना पुल के पास पुलिस ने बैरीकेडिंग पर उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। इससे आक्रोशित कार्यकर्ता वही पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई। वक्ताओं ने कहा कि लम्बे संघर्ष एवं शहादतों की बदौलत हमें यह राज्य मिला हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य पुनर्गठन विधेयक में जो संसोधन किए उनमे से 26 संसोधन राज्य विरोधी रहे हैं। इसके चलते आज भी उत्तर प्रदेश के हाथों में राज्य कि संपत्ति हैं।  राज्य व केंद्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद 21 सालों से परिसम्पतियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य को भू माफिया के हवाले कर दिया गया हैं।  राज्य की जमीने बिक चुकी हैं, जिससे उत्तराखंड की लोक परम्परा, लोक संस्कृति, बोली, भाषा, तीज त्योहारों पर संकट मंडरा रहा है। राज्य में अभी तक कोई भी सरकार एक सशख्त भू क़ानून नहीं बना पायी है। राज्य बनने के बाद मूल निवास और मूल निवासी की पहचान नहीं हो पायी। उक्रांद मूलनिवास 1950 लागू करने की मांग करता आ रहा है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है।  सरकार बेरोजगारी को लेकर श्वेत पत्र जारी कर बेरोजगारों के आंकड़ों को सार्वजानिक करें। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी मे 10% आरक्षण के लिए नया अध्यादेश लाने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की समान पेंशन की मांग  की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों को अविलम्ब रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही सरकारी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द युवाओं की भर्ती करने की मांग की। ऐरी ने कहा कि आगामी विस् चुनाव में जनता अपना सहयोग और आशीर्वाद उक्रांद को देगी। कहा कि राज्य के लोगों ने जिस राज्य की परिकल्पना की उक्रांद उसे पूरा करेगी। विस कूच करने वालोें में त्रिवेंद्र सिंह पंवार, बीडी रतूड़ी, हरीश पाठक,शिवप्रसाद सेमवाल, सुरेन्द्र कुकरेती,शिवानंद चमोली,ओमी उनियाल,देवेंद्र कांडवाल, डीडी जोशी, मोहन काला, सुनील ध्यानी, जय प्रकाश उपाध्याय, बहादुर रावत, आनंद सिलमाना, प्रताप कुंवर, किशन मेहता, प्रताप शाही, भानु जोशी, कुंदन बिष्ट, रविन्द्र वशिष्ठ, चौधरी विजेंद्र, मोहन उपाध्याय,महेन्द्र रावत, शांति भट्ट, सत्यप्रकाश सती, किशोरी नंदन डोभाल, देवेंद्र चमोली, विजय बौडाई, सरिता पुरोहित, रेखा मियां, प्रमिला रावत, शकुंतला रावत,मीनाक्षी घिल्डियाल, सरला खंडूरी,दीपक रावत, किरन रावत, सुलोचना, सविता, कपिल डोभाल,राजेंद्र बिष्ट, पान सिंह रावत,अरबिंद बिष्ट, समीर मुंडेपी, सुरेश जुयाल हरीश भट्ट,दिनेश नेगी, कमलकान्त, उत्तम रावत, सीमा रावत, राजेश पैन्यली, सोमेश बुढ़ाकोटी, मनमोहन पंत, अभिषेक बहुगुणा, राज नितिन रावत,गणेश काला, वीरेंद्र रावत, दीपक मधवाल, अनिरुद्ध काला, मोहनी बंगारी, राजेश्वरी रावत, सीमा रावत, बीसी रावत, आनंद ताड़ियाल, युद्धबीर चौहान, कैलाश भट्ट, अनिल डोभाल, विनीत सकलानी, विपिन रावत, केंद्रपाल तोपवाल,राजेंद्र नौटियाल, देवेंद्र रावत, सुरेश आर्य, विष्णु कांत शुक्ला, सुमित डंगवाल, संजय बहुगुणा, आनंद सिंह असगोला, जब्बर सिंह पावेल, कुंवर सिंह राणा, अब्बल सिंह भंडारी, केडी जोशी, अनिरुद्ध काला,शशि नेगी, नरेश बोनथीयाल, हेमंत नेगी, शांति चौहान, अशोक नेगी,समीर मुखर्जी, डॉ वीरेंद्र सिंह, मीणा थपलियाल, तारदेवी, सरिता गुसाई, कमला आर्या,शांति चौहान, सरोजनी ममगईं, मंजू रावत, प्रशांत भट्ट, इंद्रपाल रौथान, निर्मला भट्ट, बचन दाई, बीना नेगी आदि शामिल थे।


ये हैं मांगें-

1- उत्तराखंड मे सशक्त भू-कानून शीघ्र लागू किया जाये ताकि बाहरी व्यक्ति यहाँ पर भूमि क़ी खरीद फरोख्त न कर सकें।
2-उत्तराखंड के मूलनिवासियों के लिए मूलनिवास क़ी समय सीमा 1950 को आधार बनाया जाय।
3- उत्तराखंड के मूलनिवासियों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा मे स्थाई रोजाग्र प्रदान किया जाय। 
4- राज्य क़ी स्थाई राजधानी गैरसैण घोषित किया जाय।
5- राज्य आंदोलनकारीयों को समान पेंशन दी जायें और सरकारी नौकरियों मे 10% क्षेतिज आरक्षण का अध्यादेश पुनः जारी किया जायें।
6- राज्य मे पर्यटन एवं तीर्थंटन को क़ी ठोस एवं स्पष्ट नीति बनाई जाय।
7- तीर्थ पुरोहितों क़ी मांग को गंभीरता पूर्वक लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाय।
8- उत्तराखंड मे ओ0बी0सी0 के दायरे मे आने वाले मूलनिवासियों को ही इस श्रेणी मे लिया जाय।
9- उपनल एवं अन्य एजेंसियों मे संविदा मे रखे गये सभी कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाय।
10- आशा कार्यकर्तियों का मानदेय कम से कम रु0 10,000(दस हजार) प्रतिमाह किया जाय।
11)- डी0एल0एड0 /बी0एड0 प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यतानुसार नियुक्ति प्रदान किया जाये।

 

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