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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, राज्य कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए का तोहफा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में 28 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिन पर चर्चा हुई, 3 मामले स्थगित की गई, 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

-राज्य कर्मचारियों के हित में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर लगाई मुहर। 1 जुलाई 2021 से मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ।

-इंजीनियरिंग कॉलेजों में 146 सहायक प्रोफेसर का वेतन 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार देगी।

-एटीएफ फ्यूल पर वैट 2 प्रतिशत कम किया गया।

-पेट्रोल पंप के निर्माण में नियमों में दी गई छूट

-नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने को मंजूरी।

-5 तरह की कैटेगरी में ही अस्पताल उत्तराखंड में आएंगी,कैबिनेट ने लगाई मुहर, अब तक 9 से अधिक कैटेगरी में अस्पताल खुलते थे।

-उत्तराखंड चकबंदी सेवा नियमावली के तहत 471 पदों के ढांचे को मंजूरी मिली।

-वन टाइम सेटेलमेंट योजना का समय मार्च 2022 तक बढ़ाया गया,पहले 24 सितम्बर 2021 तक था समय।

-नजूल भूमि पर आधारित पट्टे धारकों को फ्री होल्ड किये जाने पर मुहर। नजूल भूमि पर पट्टे दिए जाने पर भी मुहर।

-उत्तराखंड पुलिस विभाग में सरकार ने लिए बड़े निर्णय, दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर मुहर।

-आगे से दारोगा भर्ती के लिए रैंकर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

-पुलिस कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए सरकार ने लिए निर्णय।

-पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद अब पदोन्नति से ही भरे जाएंगे।

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