मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में किया देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित

देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी

 स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश एवं हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि एवं स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश श्री प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश श्री शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून श्री राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास श्री विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

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